लखनऊ (धर्मेंद्र रस्तोगी/जर्नलिस्ट इन्वेस्टीगेशन न्यूज)। सूबे के डीजी कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें पीसी मीना ने शुक्रवार को प्रदेशभर के जेल अधिकारियों की जमकर क्लॉस ली। कड़े निर्देश दिए कि जेलों में सुरक्षा व सतर्कता मामलों में कोई लापरवाही ना हो। उत्तर प्रदेश के सभी परिक्षेत्रीय उपमहानिरीक्षकों, वरिष्ठ जेल अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों समेत जेलरों व अन्य कारागार जिम्मेदारों को वीसी के जरिये महानिदेशक ने निर्देश दिए हैं कि यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का शत प्रतिशत अनुपालन हो। महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की समस्त जेल विषयक महत्त्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की। विभागीय बजट के प्रभावी, समयबद्ध उपयोग पे विशेष जोर दिया। मीना ने निर्देश दिए कि उपलब्ध बजट का उपयोग प्राथमिकता अनुरूप पारदर्शी एवं आवश्यकता आधारित तरीके से किया जाए, ताकि आवश्यक संसाधनों, सुरक्षा एवं सुविधाओं को मजबूत किया जा सके। बंदियों की समयपूर्व रिहाई से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जेल प्रशासन के मुखिया ने निर्देश दिये हैं कि पात्र बंदियों के प्रकरणों को नियमानुसार शीघ्रता से निस्तारित किया जाए, ताकि उन्हें समयबद्ध लाभ प्राप्त हो सके। विभिन्न जेलों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर महानिदेशक ने निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य गुणवत्ता एवं समयसीमा अनुरूप पूर्ण किए जाए। जेलों में स्थापित पीसीओ सुविधा से बंदियों की हो रही वार्ता की गुणवत्ता में सुधार लाने के संबंध में भी चर्चा हुई। सीनियर आईपीएस पीसी मीना बोले कि संचार सुविधा को तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया जाए, ताकि बंदियों को निर्बाध एवं स्पष्ट संचार का अवसर प्राप्त हो सके। डीजी ने कहा है कि जिम्मेदार पूर्ण सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा, प्रोएक्टिव भूमिका के साथ कार्य करें। चेताया कि सुरक्षा से जुड़े किसी भी मुद्दे पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लापरवाहों पे कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। (जर्नलिस्ट इन्वेस्टीगेशन न्यूज)।