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वाह क्या बात है, मौजमस्ती हो तो ऐसी : दफ्तर टाइम में सरकारी कंप्यूटर पे गानों की बहार ! मंडलायुक्त ने पकड़े कामचोर सरकारी मुलाजिम ! हाथोंहाथ लिया एक्शन, कलेक्ट्रेट में खलबली

धर्मेन्द्र रस्तोगी

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लखनऊ (धर्मेंद्र रस्तोगी/जर्नलिस्ट इन्वेस्टीगेशन न्यूज)। शासन की जन कल्याण पॉलिसी आखिर कैसे दम ना तोड़े, जब कलेक्ट्रेट जैसे महत्त्वपूर्ण पब्लिक प्लेस पर ड्यूटी टाइम में जिम्मेदार मौजमस्ती में मशगूल हों। बुधवार को यूपी के बरेली में मंडलायुक्त के निरीक्षण में सरकारी मुलाजिमों की गैर जिम्मेदारी खुलकर सामने आ गयी। कलेक्ट्रेट के जिम्मेदार सरकारी काम करने के बजाए कंप्यूटर पे गाने सुनते पकड़े गये। मंडलायुक्त ने तत्काल प्रभाव से एक्शन ले लिया। ड्यूटी टाइम में सरकारी कामकाज निपटाने की जगह गाने सुन रहे जिम्मेदारों पर गाज गिरा दी है। बरेली मंडल की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट बरेली के निरीक्षण में कई विभागों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जतायी है। डीएम बरेली रविंद्र कुमार के साथ निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने पाया कि कई महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियां निर्वहन करने के बजाय उन्हें लटकाने का काम किया जा रहा है। आयोग से सम्बंधित शिकायतों की काफी पेंडेंसी मिली है। शस्त्र रिन्यूवल पेंडेंसी भी अधिक पायी गयी है। पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में ना सिर्फ घोर उदासीनता देखने को मिली बल्कि तमाम जरूरी अभिलेख व रजिस्टर अपूर्ण मिले। सर्विस बुक, जीपीएफ पासबुक के बेहतर तरीके से रखरखाव के निर्देश देते हुए मंडलायुक्त बोलीं कि विभिन्न पटलों के जिम्मेदार प्रत्येक दशा में सभी रजिस्टर नियमित रूप से अपडेट किया करें। सालभर से अधिक समय से लंबित मामलों को अलग से सूचीबद्ध कर उनका निस्तारण हो। पूर्व में हुए निरीक्षणों के निष्कर्षों को रजिस्टर में दर्ज कर अनुपालन रिपोर्ट तैयार की जाए। शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण देरी को लेकर आईएएस सौम्या अग्रवाल ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए हैं कि निस्तारण प्रक्रिया की स्पीड में तेजी लायी जाये। सम्बंधित जिम्मेदार किसी भी काम को आधा अधूरा ना छोड़ें। मंडलायुक्त ने सभी तरह के लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जब भी कलेक्ट्रेट में निरीक्षण करें तो इस बात पर ध्यान केंद्रित जरूर करें कि कौन पटल सहायक क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उनकी कार्यप्रणाली किस तरह की है। आइएएस सौम्या अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि शासकीय मंशा अनुरूप काम ना करने वाले मातहतों के खिलाफ सीधी कार्रवाई तय है। (जर्नलिस्ट इन्वेस्टीगेशन न्यूज)।

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