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.... लो फिर बच गए पर्यवेक्षण अफसर ! समिट बिल्डिंग मामले में एसएचओ, चौकी प्रभारी सस्पेंड ! संवेदनशीलता मालूम होने पे भी पुलिस इकबाल शून्य ! मथुरा में भी जिम्मेदारों की जिम्मेदारी पर कोई आंच नहीं, थानेदार पर ही गाज ! हाथरस कांड के बाद सीएम के निर्देश भी अब कोई मायने नहीं रखते ! गैर जिम्मेदार पुलिस अफसरों की अपरिपक्वता के चलते विपक्ष को भी मिलता है योगी सरकार पे हमलावर होने का मौका

धर्मेंद्र रस्तोगी

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लखनऊ (धर्मेंद्र रस्तोगी/जर्नलिस्ट इन्वेस्टीगेशन न्यूज)। कानून व्यवस्था व क्राइम कण्ट्रोल के मुद्दे पे देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में आम जनता ने योगी सरकार को दोबारा बहुमत दिया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बेहद संजीदा सीएम योगी लापरवाह जिम्मेदारों पर स्वयं मामलों का संज्ञान लेकर एक्शन लेते रहे हैं। कानून व्यवस्था और बेहतर बनाने व पूरी तरह क्राइम कंट्रोल करने की मंशा के तहत प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गयी। मुख्यमंत्री के काफी कड़े निर्देशों के बाबजूद कई मामलों में पुलिस सिस्टम की घोर लापरवाही मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। ताजा मामला पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ का है। राजधानी के पॉश इलाके विभूतिखंड क्षेत्र में पुलिस का इकबाल शून्य होने के चलते समिट बिल्डिंग के कुछ बार व क्लब गुंडागर्दी के अड्डे बनकर रह गए हैं। दो प्रकरणों में हाल ही में जमकर गुंडई, तोड़फोड़ बवाल हुए। एफआईआर के बाद भी कार्रवाई सिफर। अब पुलिस व्यवस्था का हाल देखिए लापरवाही में एसएचओ विभूतिखंड व चौकी प्रभारी का सोमवार सुबह सस्पेंशन हो गया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के भी आदेश हो गए। सवाल ये है कि पहले से ही समिट बिल्डिंग क्षेत्र की संवेदनशीलता ज्ञात होने के बाबजूद पर्यवेक्षण अफसर यानी एसीपी, एडीसीपी की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं ? क्या पर्यवेक्षण अफसरों पर कोई एक्शन नहीं बनता ? पर्यवेक्षण अफसरों का काम सिर्फ लग्जरी गाड़ियों पे घूमने भर का है ? जांच रिपोर्ट देकर अथवा जांच खोलकर, वर्दी पहनने के बाद पर्यवेक्षण अफसरों की जिम्मेदारी खत्म ? शासन, डीजीपी मुख्यालय और पुलिस कमिश्नर के सर्कुलर व निर्देश थाना, चौकियों तक क्या सीधे जाते हैं ? मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश कि संबंधित थानेदारों, चौकी प्रभारियों के साथ-साथ पर्यवेक्षण अधिकारी खुद क्षेत्र में पैदल गस्त कर शांति व्यवस्था व कानून व्यवस्था स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे, ये केवल कागजों तक सीमित हैं ? यूपी के मथुरा जनपद में भी पिछले दिनों पुलिस सिस्टम की कार्रवाई पे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों और पूर्व पुलिस अफसरों ने सवाल खड़े किये। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सबको मालूम था कि वृंदावन में अत्यधिक भीड़ होगी। एडीजी आगरा, डीआईजी आगरा खुद श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से पहले वृंदावन पहुंचे और जिम्मेदारों को दिशा निर्देश दिए। बावजूद, अव्यवस्था उत्पन्न हुई। खुद महिला एडीजी भीड़ के बीच में देखी गयीं। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर वृंदावन में अव्यवस्था व लापरवाही के आरोप में एसएचओ वृन्दावन सस्पेंड कर दिए गए। सवाल खड़ा होता है कि देश-विदेश में विख्यात वृंदावन धाम की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करने वाले पर्यवेक्षण अफसर सीओ, एएसपी पर एक्शन क्यों नहीं ? हाथरस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जिम्मेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बड़े धार्मिक आयोजनों की व्यवस्थाओं को खुद जिम्मेदार अफसर देखेंगे और किसी भी तरह की लापरवाही पर अफसरों का भी जवाब तय होगा। पुलिस सेवा में काम कर चुके कई सीनियर अधिकारियों का कहना है कि बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जरूरी है कि निचले कार्मिकों पर कार्रवाई के साथ ही साथ पर्यवेक्षण अधिकारियों पर भी कठोर एक्शन हो। (जर्नलिस्ट इन्वेस्टीगेशन न्यूज)।

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