ब्यूरो रिपोर्ट | जर्नलिस्ट इन्वेस्टीगेशन न्यूज़

सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के प्रशासन को लेकर बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।

सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, नई ग्राम पंचायतों के गठन अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक वर्तमान ग्राम प्रधान ही पंचायतों के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है और 27 मई 2026 से निवर्तमान प्रधान प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासकों को केवल सामान्य एवं रूटीन कार्यों के निष्पादन की अनुमति होगी। वे किसी प्रकार का बड़ा या नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। शासन का उद्देश्य पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना और विकास कार्यों को प्रभावित होने से बचाना है।

विशेष परिस्थितियों में डीएम की मंजूरी होगी अनिवार्य

राज्य सरकार ने आदेश में यह भी साफ किया है कि यदि किसी विशेष अथवा अत्यावश्यक परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय लेना आवश्यक हो, तो संबंधित प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जिलाधिकारी की स्वीकृति मिलने के बाद ही उस पर निर्णय लिया जा सकेगा।

गौरतलब है कि संविधान और पंचायत व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष का निर्धारित होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई पंचायतों के गठन तक राज्य सरकार को प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। सरकार के इस फैसले को पंचायत प्रशासन में स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। (अजय रस्तोगी)